नई दिल्ली: राज्य सभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एआई (AI) और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं (Internet Security) के समाधान के लिए कुछ सवाल किए थे। इसमें उन्होंने डीप फेक विषय-वस्तु और पहचान की चोरी से संबंधित मामलों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी जानकारी की मांग की। जिसका जवाब आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया है।

सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल-

1. सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और वेब-3 जैसी भविष्योन्मुख प्रौद्योगिकियों के नीतिपरक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

2. सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाई गई डीप फेक विषय-वस्तु और पहचान की चोरी से संबंधित मामलों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

3. क्या सरकार ने लीक हुए सरकारी आंकड़ों, व्यक्तिगत वित्तीय आंकड़ों और व्यक्तिगत पहचान संबंधी आंकड़ों की बिक्री जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए डार्क वेव की सक्रिय निगरानी के लिए टीमों का गठन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

 

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का जवाब-

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में इंटरनेट (Internet Security) खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और सभी प्रयोक्ताओं के प्रति जवाबदेह हो। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 घ का हवाला देते हुए कहा कि कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों का पालन अनिवार्य- मंत्रालय

इसके साथ ही उन्होंने सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया। राज्य मंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (“आईटी नियम, 2021) के नियम 3 (1) (ख) (vii) के तहत प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति या प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता समझौते को सुनिश्चित (Internet Security) करने सहित उचित सावधानी का पालन करना अनिवार्य है। आईटी नियमावली 2021 के नियम 3 (2) (ख) के तहत एक मध्यस्थ ऐसी सामग्री के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर प्रतिरूपण की प्रकृति की सामग्री तक पहुंच को हटाने और अक्षम करने के लिए बाध्य है।

इंटरनेट सुरक्षा (Internet Security) को लेकर राज्य मंत्री ने आगे कहा कि आईटी नियम, 2021 के नियम 7 के तहत, जहां कोई मध्यस्थ इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (प्रतिरक्षा) की धारा 79 की उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे मध्यस्थ पर लागू नहीं होंगे और मध्यस्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों सहित किसी भी कानून के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

डीपफेक को रोकने के लिए मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि डीपफेक (Internet Security) के माध्यम से इस तरह की गलत सूचना के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उपरोक्त प्रावधानों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को परामर्शी निदेश जारी किए हैं और उन्हें निम्नानुसार सलाह दी है-

1. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नियमों और विनियमों और उपयोगकर्ता समझौते में उपयोगकर्ताओं के लिए उचित प्रावधान शामिल हैं जो आईटी नियमों के तहत निषिद्ध किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, संग्रहीत, अपडेट या साझा नहीं करते हैं।

2. वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने उपयोग की शर्तों को संरेखित करेंगे कि सभी उपयोगकर्ता जागरूक हैं और वे अपने उपयोगकर्ताओं को आईटी नियमों के तहत अपने प्लेटफार्मों पर अनुमेय है या नहीं है के बारे में संवेदनशील बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

3. इस संबंध में उनके द्वारा किए गए उचित प्रयासों के हिस्से के रूप में, वे उन सूचनाओं की पहचान करने के लिए उपयुक्त तकनीक और प्रक्रियाएं भी स्थापित कर सकते हैं जो नियमों और विनियमों या उपयोगकर्ता समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती हैं।

4. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटी नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए उचित सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी से अदालत के आदेश या अधिसूचना प्राप्त होने पर या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5. मध्यस्थों द्वारा आईटी नियम, 2021 में नियत अपेक्षित सावधानी का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपना सेफहार्बर सुरक्षा खो देंगे और आईटी अधिनियम, 2000, आईटी नियम, 2021, भारतीय दंड संहिता, 1860 और आईटी नियम, 2021 के नियम 7 के अनुसारअन्य लागू कानूनों में प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. “डार्क नेट” शब्द का प्रयोग इंटरनेट पर ऐसी सामग्री के एक वर्ग को निरूपित करने के लिए किया जाता है जो सामान्य ब्राउजिंग के माध्यम से दिखाई नहीं देती है और खोज इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं की जाती है। प्रयोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (यथोचित सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना) नियम, 2011 के माध्यम से उचित सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा अथवा सूचना निर्धारित की है।

7. इनमें यह आवश्यकता शामिल है कि प्रदान की गई जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने, रखने, संग्रहीत करने, व्यवहार करने या संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी वेबसाइट पर गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण के लिए एक नीति प्रकाशित करनी चाहिए, कि ऐसा व्यक्ति उस उद्देश्य के लिए एकत्र की गई जानकारी का उपयोग केवल उस प्रयोजन से करता है जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था और इसे सुरक्षित रखता है, कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रकटीकरण सूचना प्रदाता की पूर्व अनुमति के साथ किया जाना चाहिए, कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी प्रकाशित नहीं की जाएगी, और यह कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी पास करने वाला तीसरा पक्ष इसे आगे प्रकट नहीं करेगा।

8. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 72क में कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में सूचना का खुलासा करने पर सजा का प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि मध्यस्थ सहित कोई भी व्यक्ति, जिसने वैध अनुबंध की शर्तों के तहत सेवाएं प्रदान करते समय, संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी वाली किसी भी सामग्री तक पहुंच प्राप्त की है, यह जानने के इरादे से कि वह गलत नुकसान या गलत लाभ का खुलासा करने की संभावना है, या किसी वैध अनुबंध का उल्लंघन करने पर, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सामग्री, दंड के लिए उत्तरदायी होगी जो 25 लाख रुपये तक हो सकता है।

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