नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव से पहले आज यानी शुक्रवार को देश का अंतरिम बजट 2019 पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली के छुट्टी पर होने की वजह से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बार बजट पेश करेंगे. इसमें आम और रेलवे दोनों बजट शामिल होंगे. हालांकि यह पूर्ण नहीं बल्कि अंतरिम बजट होगा क्योंकि 3 से 4 महीनें बाद लोकसभा चुनाव का आयोजन होना है. चुनाव से पहले हो रहे बजट सत्र को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है. माना जा रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है. साथ ही किसानों के लिए जरूरी घोषणाएं हो सकती है. वहीं मध्य वर्गीय लोगों के लिए भी बजट खास बताया जा रहा है. आइए जानते हैं इस बजट से सरकार किस तरह से आम लोगों को फायदा पहुंचा सकती है.
- हाउस होल्ड सेविंग रेट में बढ़ोतरी की उम्मीद- सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला यह बजट हाउस होल्ड सेविंग रेट में बढ़ोतरी कर सकता है. वर्तमान में सेक्शन 80सी के अनुसार सिर्फ 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं जिसे बढ़ाकर 3 लाख तक किया जा सकता है.
- इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी- वर्तमान में आयकर टैक्स भरने की सीमा के अंतराल 60 वर्ष की आयु से कम व्यक्ति जो 2.5 लाख रुपए प्रति साल कमाता है, स्लैब के अंदर आता है. ऐसे में माना जा रहा है इस बार टैक्स स्लैब बढ़कर 5 लाख किया जा सकता है.
- इनकम टैक्स स्लैब रेट में बदलाव- इस अंतरिम बजट में नरेंद्र मोदी सरकार आम लोगों को थोड़ी सी राहत इनकम टैक्स स्लैब दर को घटाकर दी जा सकती है. साल 2017 में भी मोदी सरकार ने बजट पेश करते हुए 2.5 से 5 लाख तक की प्रतिवर्ष आय वाले लोगों के स्लैब दर में 5 फीसदी कटौती की थी.
- LTCG टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान- लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मध्यवर्ग लोगों को लुभाने के लिए इस बजट सरकार लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है.
- होम लोन कटौती सीमा में बढ़ोतरी- माना जा रहा है कि इस बजट में होम लोन टैक्स डिडक्शन सीमा 2 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए की जा सकती है.
- स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी- साल 2018 के बजट में वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को बढ़ाकर 40 हजार किया था, जो माना जा रहा है कि इस बार 80 हजार रुपए तक किया जा सकता है.
- हाउसिंग स्कीम को सस्ता- वर्तमान में मेट्रो शहरों में अधिकतर लोगों के लिए घर खरीदना काफी मुश्किल है. ऐसे में सरकार हाउसिंग स्कीम्स को सस्ता कर मिडिल क्लास लोगों को रिझाने का काम कर सकती है.
- पीपीएफ और ईपीएफ की तर्ज पर एनपीएस को अधिक लुभावना बनाने का प्रयास- अंतरिम बजट में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लुभावना बनाने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकती है.
- हेल्थ इंशोरेंस प्रीमयम में जीएसटी दर की कटौती- मौजूदा स्थिति में हेल्थ इंशोरेंस 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंदर आता है. ऐसे में माना जा रहा है कि यह दर 18 से घटाकर 12 फीसदी किया जा सकता है.
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