इंदिरा गांधी का पहला बड़ा फैसला जिसने बदल दिया देश

नई दिल्ली: जब इंदिरा 1966 में पहली बार पीएम बनीं तो भारत सूखे से जूझ रहा था, पहले 1965 में औऱ फिर 1966 में, दोनों साल मॉनसून कमजोर था कि अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉन्सन से इंदिरा को बुलावा मिला. अमेरिका ने भारत को गैंहूं तो देने का वायदा किया लेकिन दो शर्तें रख दीं, एक तो रुपए का अवमूल्यन, और दूसरी वियतनाम में अमेरिकी नरसंहार के खिलाफ भारत आवाज ना उठाए. तब सरकार ही डॉलर की कीमत तय करती थी, आजादी के बाद से 1966 तक डॉलर की कीमत ना बढ़ाई गई और ना घटाई गई थी. इंदिरा पशोपेश में थी, अनाज ना मिलता तो लाखों भूखे मर जाते.

6 जून 1966 को इंदिरा ने रुपए के अवमूल्यन का फैसला किया, 4 रुपए 79 पैसे का डॉलर 7 रुपए 57 पैसे का हो गया. यानी अब जो गैंहू भारत अमेरिका को देता, उसका पैसा भारत को ना केवल डेढ़ गुना मूलधन बल्कि ब्याज भी ज्यादा देनी पड़ती. इंदिरा ने इसे लागू करने के लिए एक खास तारीख भी चुनी 06.06.1966. कामराज ने फौरन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, कांग्रेसी नेताओं ने इंदिरा की सारी दलीलों को खारिज कर दिया. एक बार तो इंदिरा ने मन बनाया कि ऐलान वापस ले लें, लेकिन तब तक वो अमेरिका से वायदा कर चुकी थीं और 12 जून को उन्होंने आकाशवाणी से ऐलान कर दिया कि कड़वी दवाई तो पीनी होगी.

इधर 1967 में आम चुनाव होने थे. इंदिरा को देश भर में चुनाव प्रचार भी करना था और अपने इस बड़े फैसले के समर्थन में तर्क भी देने थे. उनको हटाने की बातें होने लगीं. उसी महीने पुणे की सभा में उन्होंने विरोध कर रहे कांग्रेसियों को भी चेतावनी दे दी कि हिम्मत है तो हटा कर दिखाओ. चुनाव सर पर थे, कामराज कोई रिस्क नहीं ले सकते थे. लेकिन उन्होंने इंदिरा के समर्थकों की टिकट काट दी, इंदिरा अंदर और बाहर दोनों तरफ से फंसी थीं. रुपए का अवमूल्यन का हुआ था जबरदस्त विरोध, कहां तोड़ दी इंदिरा की नाक, जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो शो 

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