भारतीय रेलवे ने 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण का फैसला किया, नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में होगा काम (Niti Aayog CEO Amitabh Kant Photo- Social Media)
नई दिल्ली. भारतीय रेलवे ने 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है और इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर रहा है. नीती आयोग प्रमुख अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड को लिखे पत्र में कहा कि जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन संचालन के लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों को लाने का फैसला किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों को लेने का विचार कर रहा है. इसके अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं. उन्होंने कहा, मैंने रेल मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कम से कम 50 स्टेशनों के लिए प्राथमिकता पर मामले को उठाने की आवश्यकता है. छह हवाई अड्डों के निजीकरण के हाल के अनुभव को देखते हुए एक सशक्त बनाने की प्रक्रिया के लिए एक समान प्रक्रिया है. प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से चलाने के लिए सचिवों का समूह बनाया जाएगा.
कांत ने कहा, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन संचालन के लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों को लाने का फैसला किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों को लेने का विचार कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सदस्य, इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड और सदस्य, ट्रैफिक रेलवे बोर्ड सशक्त समूह में शामिल होने चाहिए. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के पत्र के बाद रेलवे मंत्रलाय ने 50 रेलवे स्टेशन्स को वर्ल्ड क्लास के बनाने और 150 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने को लेकर नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को गठित करने का फैसला लिया है. इनका कार्यकाल 1 साल का होगा और रेलवे बोर्ड के मेंबर इंजिनीयरिंग और मेंबर ट्रैफिक प्रोजेक्ट के अनुसार से सहयोग करेंगे. 7 अक्टूबर को सीईओ अमिताभ कांत ने पत्र लिखकर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर फटकार लगाई थी.
कांत के अनुसार, भारतीय रेलवे को विश्व स्तर के स्टेशनों में विकास के लिए 400 रेलवे स्टेशनों की आवश्यकता है, अब तक बहुत कम स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक विस्तृत चर्चा की गई जिसमें यह चर्चा की गई कि इस मामले को कम से कम 50 रेलवे स्टेशनों के लिए प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए. कांत ने आगे कहा कि रेल मंत्रालय ने पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी ऑपरेटरों को लाने का फैसला किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों के रूप में लेने का विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक रेलवे बोर्ड के तहत इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड और सदस्य भी सशक्त समूह में शामिल होने चाहिए.
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