मुंबई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश-विदेश की मोबाइल कंपनियों के लिए पिछले सात महीने में 55 लाख मोबाइल फोन बना चुकी पैसिफिक साइबर टेक्नोलॉजी की दमन और सिलवासा फैक्ट्री में मशीन पर काम करते दिखे 60 चाइनीज एक्सपर्ट को सरकार ने तत्काल भारत छोड़ने का आदेश दिया है जिसके खिलाफ कंपनी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची है और उसकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. कंपनी ने कहा है कि जिन लोगों को देश छोड़ने कहा गया है वो उनके ग्राहक, पार्टनर और सप्लायर हैं.
दादरा नगर हवेली के एफआरओ (क्षेत्रीय विदेशी पंजीयन कार्यालय) के अधिकारी ने एक चाइनीज को नोटिस में कहा कि 4 दिसंबर को जांच के दौरान पाया गया कि आप मोबाइल फैक्ट्री में मशीन पर काम कर रहे थे जो बी-1 वीजा के नियम और प्रावधान का उल्लंघन है. पैसिफिक साइबर टेक्नोलॉजी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है और इसके दो दमन और सिलवासा में हैं. कंपनी ने हाईकोर्ट से कहा है कि उसकी फैक्ट्री में विदेश से एक्सपर्ट आते रहते हैं और कर्मचारियों को काम सिखाते रहते हैं ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बनाया जा सके, बेहतर तरीके से बनाया जा सके. लगातार नई तकनीक की ट्रेनिंग देना तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है.
कंपनी के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस सारंग कोटवाल की बेंच में क्रिसमस की छुट्टी से पहले आपात सुनवाई की अपील की क्योंकि नोटिस के बाद कुछ लोग भारत से जा चुके हैं और बाकी पर तलवार लटकी है. हाईकोर्ट ने मामले को शुक्रवार को सुनने के लिए लिस्ट कर लिया है. कंपनी का कहना है कि ना चाइनीज एक्सपर्ट और ना कंपनी को नोटिस पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है.
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