नई दिल्ली. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने मंगलवार को निजी कंपनियों की सुरक्षा मंजूरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ई-सहज लॉन्च किया है. एक आधाकारिक बयान के अनुसार ये पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने और व्यापार करने में आसानी लाने और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए काम करेगा.
गृह मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों, बोलीदाताओं, व्यक्तियों को लाइसेंस, परमिट, अनुमति, अनुबंध इत्यादि जारी करने से पहले कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी देने के लिए नोडल अथोरिटी है. राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम मूल्यांकन प्रदान करना है.
बयान में कहा गया है कि पोर्टल एक आवेदक को ऑनलाइन आवेदन जमा करने और समय-समय पर अपने आवेदन का स्टेटस देखने की सुविधा प्रदान करेगा. केंद्रीय गृह सचिव ने ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत के साथ कहा कि प्रक्रिया शुरु हो गई है. यह पोर्टल तेज, पारदर्शी और निगरानी करने में आसान होगा.
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ऑनलाइन आवेदन और उनके दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं और उनपर फैसला ले सकते हैं. गौबा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में सुरक्षा मंजूरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है. सुरक्षा मंजूरी प्रस्तावों पर समय पर निर्णय के लिए हर सप्ताह गृह मंत्रालय में अधिकारियों की एक समिति बैठक करती है.
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