Indian Parliamentary Panel: फेसबुक, ट्विटर, गूगल के खिलाफ दायर याचिका में भारतीय संसदीय पैनल करेगी सुनवाई, जारी किया जा सकता है समन

Indian Parliamentary Panel: डाटा प्राइवेसी के मामले में दायर याचिका पर भारतीय संसदीय पैनल सुनवाई करने वाली है. दक्षिणपंथी कार्यकर्ता गोविंदाचार्य की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि भारतीय करदाताओं की जानकारी को सुरक्षित रखने के मामले में फेसबुक, ट्विटर, गूगल के प्रमुखों को बुलाकर पूछताछ की जानी चाहिए. अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली आईटी संसदीय पैनल इस मामले में फेसबुक, ट्विटर, गूगल के प्रमुखों को समन जारी कर सकता है.

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Indian Parliamentary Panel: फेसबुक, ट्विटर, गूगल के खिलाफ दायर याचिका में भारतीय संसदीय पैनल करेगी सुनवाई, जारी किया जा सकता है समन

Aanchal Pandey

  • February 13, 2019 11:36 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago


नई दिल्ली. Indian Parliamentary Panel:
डाटा प्राइवेसी के मामले में भारतीय संसद गूगल, फेसबूक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों के खिलाफ समन जारी कर सकती है. भारतीय कार्यकर्ताओं की ओर से दायर की गई याचिका पर भारतीय संसदीय समिति बुधवार को सुनवाई करेगी. भारतीय करदाताओं की कर गोपनीयता पर फेसबुक और अल्फाबेट के प्रमुखों को बुलाने के संसदीय पैनल में याचिका दायर की गई थी.

हाल ही में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संसदीय पैनल ने ट्विटर प्रमुख जैक डोर्सी को भी तलब किया था. अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली संसदीय पैनल के सामने ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों की एक टीम पहुंची थी. लेकिन संसदीय पैनल ने ट्विटर टीम से मुलाकात नहीं किया था. संसदीय पैनल ने ट्विटर प्रमुख जैक डोर्सी को हाजिर होने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है.

इससे इतर अनुराग ठाकुर की आईटी संसदीय पैनल में सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (CASC)और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता के.एन. गोविंदाचार्य ने याचिका दायर कर फेसबुक के ग्लोबल हेड, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल के प्रमुखों जवाब देने के लिए बुलाया जाने की मांग की थी. दिग्गज दक्षिणपंथी कार्यकर्ता गोविंदाचार्य ने याचिका में कहा था कि इन डाटा प्राइवेसी के मामले में इन सबसे पूछताछ की जानी चाहिए.

याचिका के बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हम सभी को बुला रहे हैं. लेकिन हमें किसी के साथ शुरुआत करनी होगी. अनुराग ने आगे बताया था कि नेट न्यूट्रैलिटी में मामले में भी हमने सभी को बुलाया था. इस विषय पर भी नागरिकों के अधिकारों और गोपनीयता की रक्षा करना हमारा काम है. बेशक, हमें उन लोगों को मिलना होगा जो निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं और जो प्रमुख हैं.
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