नई दिल्ली: भारत सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन से कनेक्शन वाले लोन और बेटिंग संबंधित करीब 200 ऐप को बैन कर दिया है. यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कि ओर से की गई है. इन सभी चीनी ऐप्स को भारत सरकार ने सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बताते हुए […]
नई दिल्ली: भारत सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन से कनेक्शन वाले लोन और बेटिंग संबंधित करीब 200 ऐप को बैन कर दिया है. यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कि ओर से की गई है. इन सभी चीनी ऐप्स को भारत सरकार ने सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया है. इनमें 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स शामिल हैं.
On a communication from the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has initiated the process to ban and block 138 betting apps and 94 loan lending apps with Chinese links on an “urgent” and “emergency” basis. pic.twitter.com/TDGnEIvNtr
— ANI (@ANI) February 5, 2023
भारत सरकार ने अब सवा सौ ऐप्स से अधिक ऐप्स पर बैन लगा दिया है. बताया जा रहा है कि इन सही ऐप्स का संबंध चीन से था. जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने ऐप्स को इमरजेंसी और अर्जेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. भारत सरकार द्वारा आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत ये कार्रवाई की गई है. गृह मंत्रालय ने इन ऐप्स के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जानकारी दी थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि इन ऐप्स से राष्ट्र की सुरक्षा को भी ख़तरा था.
हालांकि इनमें से ज्यादातर ऐप्स स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी बेटिंग ऐप्स और गेम्स को थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. सीधे सोशल मीडिया साइट्स से भी कई ऐप्स को ऑनलाइन खेला जा सकता है.
इन सभी बैन होने वाले ऐप्स में से कई क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. गौरतलब है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में बेटिंग और गेम्बलिंग गैर-कानूनी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग या MIB के अनुसार इसका ऐड करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और आईटी रूल 2021 के तहत बैन है.
MIB की ओर से भारतीय ऑडियंस के लिए ऑनलाइन एडवरटाइजिंग कंपनियों को भी ऐसे ऐड्स को नहीं दिखाने का निर्देश दिया है.इसकी वजह से लोगों की फाइनेंशियल और सोशल-इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है. इन्हीं सब कारणों से अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है.
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