नई दिल्ली। भारत और फिलीपींस(India and Philippines), दोनों की तरफ से अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता किया गया है। बता दें कि फिलीपींस ने अपने डिफेंस को और बेहतर बनाने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ली थी। जिससे चीन को डर है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन […]
नई दिल्ली। भारत और फिलीपींस(India and Philippines), दोनों की तरफ से अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता किया गया है। बता दें कि फिलीपींस ने अपने डिफेंस को और बेहतर बनाने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ली थी। जिससे चीन को डर है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के संबंध भारत और फिलीपींस, दोनों के साथ ही बहुत खास नहीं हैं। यही कारण है कि जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का ऐलान किया तो चीन को परेशानी होनी ही थी। यही नहीं, इस पर चीन ने नाराजगी भी जाहिर की लेकिन भारत ने अपना फैसला नहीं बदला और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी।
जानकारी के अनुसार, ब्रह्मोस मिसाइल के उपरांत भारत और फिलीपींस(India and Philippines) के बीच और एक बड़ा सौदा होने वाला है। दरअसल, भारत फिलीपींस के मनीला हवाई अड्डे के प्रमुख पुनर्विकास परियोजना कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। फिलहाल फिलीपींस का निनॉय एक्विनो हवाई अड्डा बेहद खराब अवस्था में है और उसकी परफॉरमेंस दुनिया में काफी बदतर है। हालांकि, यह हवाई अड्डा इंटरनेशनल स्तर पर बहुत ही अहमियत रखता है।
बता दें कि फिलीपींस की सरकार इस हवाई अड्डे को अपग्रेड करना चाहती है। इसके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकालने वाली है। जिसे हासिल करने के लिए कुल 4 कंपनियों में भारत की जीएमआर ग्रुप सबसे आगे चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, जीएमआर ग्रुप को मिल सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जीएमआर ग्रुप की कंपनी, सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत काम करेगी। वहीं मीडिया रिपोट की मानें, तो GMR ग्रुप ने फिलीपींस सरकार के साथ सालाना आय का 33.3 प्रतिशत तक साझा करने का प्रस्ताव पेश किया है।
इसके अलावा एक अन्य कंपनी ने भी सरकार के सामने 25.91 प्रतिशत राजस्व आवंटित करने का प्रस्ताव पेश किया है। जबकि इसके आगे, फिलीपींस बहुराष्ट्रीय कंपनी सैन मिगुएल होल्डिंग्स कॉर्प के नेतृत्व वाला एक समूह सबसे ज्यादा राशि देने वाला है। जिसने सरकार के साथ 82.16 प्रतिशत तक राजस्व शेयर करने की पेशकश की है। फिलहाल सरकार के साथ इस चर्चा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
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