IIM Bangalore Fees Update: आईआईएम बैंगलोर में लंबी अवधि के कार्यक्रम की फीस से हटाया जीएसटी, छात्रों को मिल रही फीस वापस

IIM Bangalore Fees Update: सूत्रों के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर, आईआईएमबी ने अपने कुछ कोर्स के लिए छात्रों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से छूट दी है. संस्थान में आयोजित होने वाले सभी लंबी अवधि के कार्यक्रमों के लिए छूट प्रदान की गई है. करों में 4.03 करोड़ रुपये का रिफंड प्राप्त होगा जो 2018-19 के लिए भुगतान किया है. साथ ही, आईआईएमबी ने मार्च 2019 में उल्लिखित तीन कार्यक्रमों में स्नातक करने वाले छात्रों को राशि वापस करना शुरू कर दिया है.

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IIM Bangalore Fees Update: आईआईएम बैंगलोर में लंबी अवधि के कार्यक्रम की फीस से हटाया जीएसटी, छात्रों को मिल रही फीस वापस

Aanchal Pandey

  • July 17, 2019 10:06 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

बेंगलुरु. उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फीस में वृद्धि होने के बावजूद भी छात्र कोर्स में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं. हालांकि बढ़ती फीस के साथ उम्मीदवारों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन हाल ही में यही देखते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर, आईआईएमबी ने एक बड़ा कदम उठाया है और उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है. सूत्रों के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर, आईआईएमबी ने अपने कुछ कोर्स के लिए छात्रों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से छूट दी है. संस्थान में आयोजित होने वाले सभी लंबी अवधि के कार्यक्रमों के लिए छूट प्रदान की गई है.

उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि सभी कार्यक्रमों को जीएसटी से छूट नहीं दी गई है. इससे पहले, पीजीपी (पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम) और एफपीएम (फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट) जैसे कार्यक्रमों को कर से छूट दी गई थी क्योंकि ये संस्थान के प्रमुख कार्यक्रम थे. हालांकि, जीएसटी छूट अब अपने लंबी अवधि के कार्यक्रमों पर लागू हो गई है. संस्थान द्वारा संचालित तीन लंबी अवधि के कार्यक्रम हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट (पीजीपीपीएम), एक्जीक्यूटिव पीजीपी (ईपीजीपी) और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट (पीजीपीईएम).

आईआईएमबी के निदेशक जी रघुराम ने कहा, फीस में एक अतिरिक्त आइटम को हटा दिया गया है, जो एक सकारात्मक कदम है. जब निर्देशक से छूट के साथ शुल्क में कमी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैं उस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूं. विभिन्न तत्व कुल फीस बनाते हैं. यहां तक ​​कि अगर एक घटक को हटा दिया जाता है, तो फीस अन्य कारकों पर निर्भर करेगी. शुल्क निर्धारण समिति द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा. संस्थान को जीएसटी से छूट दी गई है, अब उससे करों में 4.03 करोड़ रुपये का रिफंड प्राप्त होगा जो 2018-19 के लिए भुगतान किया है. साथ ही, आईआईएमबी ने मार्च 2019 में उल्लिखित तीन कार्यक्रमों में स्नातक करने वाले छात्रों को राशि वापस करना शुरू कर दिया है.

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