नई दिल्ली: दिल्ली जल संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा था, आपने (दिल्ली सरकार) अब तक टैंकर माफिया को लेकर क्या कार्रवाई की है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो हम दिल्ली पुलिस से एक्शन लेने के लिए कहेंगे.

कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने बुधवार को दिल्ली की सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाए हैं. इसका जवाब आज या कल तक दीजिए. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जून को होगी.

दिल्ली सरकार ने दायर की थी याचिका

बता दें कि, इससे पहले जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक हिमाचल अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार था. अदालत ने 6 जून को हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था. हालांकि, दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह पानी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा है.

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