नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 62 उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी आजादी दे दी है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को इसका ऐलान किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 62 उच्च संस्थानों को स्वायत्त घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए किया गया है. इनमें बीएचयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अलावा वे 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 21 राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जो शीर्ष स्तर पर हैं. इनके अलावा 26 प्राइवेट संस्थानों और 10 कॉलेजों को भी पूरी आजादी देने का ऐलान किया गया है.
जावड़ेकर ने कहा कि इन संस्थानों को स्वायत्ता देने से शिक्षा का स्तर सुधरेगा. ये संस्थान अपना पाठ्यक्रम भी डिसाइड कर सकेंगे. इसके साथ ही अब ये संस्थान एडमिशन प्रक्रिया से लेकर फीस और यहां तक की करिकुलम भी खुद ही तय कर सकेंगे. इन संस्थानों को छोटे-छोटे पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए यूजीसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. ये ऑफ कैंपस सेंटर भी शुरु कर सकते हैं.
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूजीसी के तय मापदंडों को पूरी तरह से मानने और नैक की रैकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद इन संस्थानों को स्वायत्त बनाया गया है. ये सभी संस्थान बगैर यूजीसी की अनुमति के ही जहां नए कोर्स और विभाग चालू कर सकेंगे, वहीं वह आफ कैंपस गतिविधियां, रिसर्च पार्क, कौशल विकास के नए कोर्स और विदेशी छात्रों की प्रवेश के नए नियम बना सकेंगे. इसके अलावा वह सरकार के तय वेतनमान से भी ज्यादा वेतन पर अच्छी फैकेल्टी नियुक्त कर सकेंगे. वह परीक्षा का मूल्यांकन भी कर सकेंगे.
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