मॉब लिंचिंग रोकने वाले कानून पर गृह सचिव राजीव गौबा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली. मॉब लिंचिंग रोकने को लेकर गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने कहा था और तब तक के लिए राज्यों को हर जिले में एसपी को नोडल अफसर बनाकर मॉब लिंचिंग की वारदात रोकने, अफवाह पर रोकथाम करने कहा था. आगे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रीसमूह इस रिपोर्ट पर विचार करेगा और फिर अपनी सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगा. प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद कानून मंत्रालय कानून का मसौदा तैयार करेगा जिसे कैबिनेट के मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाएगा.

राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में मंत्रिसमूह और एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया था. दरअसल पिछले कुछ समय से बढ़ रही भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया. सप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए सख्त कानून बनाने की सिफारिश की थी.

बता दें कि 23 जुलाई को राजनाथ सिंह ने लोकसभा में संसद सत्र के दौरान बताया था कि देश में लगातार हो रही भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक मंत्रिसमूह का गठन किया है और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी.

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