देशभर में हो रहे साइबर क्राइम को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई. इस बैठक में कई फैसले लिए गए जिनमें से एक था कि हर जिले में विशेष साइबर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.
नई दिल्ली. साइबर सिक्युरिटी को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई जिसमें कई आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि डिजिटाजेशन के बाद फाइनेंशियल फ्राड बढ़ा है और उसको रोकने की दिशा में सख्त कदम उठाने जरूरत है. बैठक में सबसे ज्यादा खतरा आनलाइन ट्रांजेक्शन को विदेशों में बैठे हैकर्स से बताया गया, जिसके बारे में विस्त्रित रुप से चर्चा हुई. इस दौरान सभी राज्यों की सरकारों को साइबर सुरक्षा पर खासा ध्यान देने को कहा गया . बैठक में राज्य पुलिस, साइबर सिक्युरिटी सेल और केन्द्रीय एजेंसियों में बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया गया.
साथ ही देशभर में फाइनेंशियल फ्राड की शिकायतों पर रोजाना मानिटरिंग का भी फैसला लिया गया. बैठक में तय हुआ कि देशभर में साइबर सुरक्षा में अमूलचूक बदलाव किए जाएंगे और विशेष साइबर सुरक्षा अधिकारियों की हर जिले में नियुक्ति पर विचार होगा. साइबर क्राइम से निपटने के लिए अलग-अलग जिलों में साइबर एक्सपर्ट को भी हायर किया जाएगा. देशभर में अलग अलग जगहों में साइबर सुरक्षा से जुड़े तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की तादाद को बढ़ाया जाएगा. साइबर समस्या से निपटने के लिए समय समय पर इन सुरक्षाकर्मियों के लिए विशेष ट्रेनिंग अभियान चलाया जाएगा.
गौरतलब है कि साइबर सुरक्षा विश्वभर में अहम मुद्दे के रूप में सामने आया है. इसकी मदद से कई बड़े अपराधों और डकैतियों को अंजाम दिया जा रहा है. यहां तक कि बड़े आतंकि संगठन इसकी मदद से धोखाधड़ी कर न सिर्फ अपने लिए फंड जुटा रहे हैं बल्कि मासूम नौजवानों को भी अपने संगठन में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं.
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