AIMIM chief on hijab row नई दिल्ली. AIMIM chief on hijab row कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुए हिजाब विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. एक के बाद एक बड़े मंत्री, नेता इसपर अपनी टिपण्णी कर रहे है. इस बीच एकबार फिर AIMIM चीफ ने ट्वीट कर हिजाब विवाद पर […]
नई दिल्ली. AIMIM chief on hijab row कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुए हिजाब विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. एक के बाद एक बड़े मंत्री, नेता इसपर अपनी टिपण्णी कर रहे है. इस बीच एकबार फिर AIMIM चीफ ने ट्वीट कर हिजाब विवाद पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा- ‘इंशा’ अल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी.
पोस्ट किए गए वीडियो में ओवैसी एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बोलते हुए सुने जा रहा है कि एक दिन ‘हम अपनी बेटियों को ‘इंशा’ अल्लाह, अगर वो फैसला करती है कि अब्बा-अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी. तो अम्मा-अब्बा कहेंगे- बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है हम देखेंग.हिजाब, नकाब पहनेंगे कॉलेज भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेस मैन, एसडीएम भी बनेंगे और एक दिन इस देश एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी.’
इंशा’अल्लाह pic.twitter.com/lqtDnReXBm
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 12, 2022
दरअसल पिछले कुछ समय से कर्नाटक के कई स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब/बुर्का को लेकर बवाल मचा हुआ है. मुस्लिम धर्म से जुडी महिलाओ कॉलेज में बुर्खा पहनकर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैम जबकि हिन्दू धर्म के लोग भगवा स्कार्फ पहनकर अपनी बात पर अड़े हुए है. मामला इतना गरमा गया कि मुद्दा सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया. बता दें हालही में कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है, जिसके तहत सभी छात्रों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आना अनिवार्य है.
इसी कारण अब सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी ,साथ ही प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस चुनने को कहा गया है. इसी के तहत जब कुछ छात्र यूनिफार्म में हिजाब डालकर पिछेल महीने अपने कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया साथ ही बताया कि ये कॉलेज प्रशासन खिलाफ है. इसी के बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर विवाद छिड़ गया और मामलें ने तूल पकड़ लिया। इस मामलें पर अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर अटकी हुई है. सोमवार को इस मामलें पर अगली सुनवाई होनी है. प्रदेश में 16 फ़रवरी तक सभी शिक्षण संसथान बंद किए गए है.