पटना/नई दिल्ली: पटना हाईकोर्ट से गुरुवार (20 जून) को बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा. उच्च न्यायालय ने सरकार के आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले को रद्द कर दिया है. मालूम हो कि नीतीश सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी तक कर दिया था, जिसे अब पटना हाई कोर्ट […]
पटना/नई दिल्ली: पटना हाईकोर्ट से गुरुवार (20 जून) को बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा. उच्च न्यायालय ने सरकार के आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले को रद्द कर दिया है. मालूम हो कि नीतीश सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी तक कर दिया था, जिसे अब पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इस बीच हाईकोर्ट के फैसले को लेकर iTV नेटवर्क ने एक सर्वे किया है. आइए जानते हैं सर्वे के नतीजे…
सही फैसला- 58%
गलत फैसला- 23%
पुनर्विचार हो- 15%
कह नहीं सकते- 4%
हाँ- 81%
नहीं- 16%
कह नहीं सकते- 3%
सियासी एजेंडा- 12%
वोट बैंक की राजनीति- 41%
सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा- 37%
कह नहीं सकते- 10%
जाति- 9%
धर्म- 4%
आर्थिक स्थिति- 83%
कह नहीं सकते- 4%
बिहार में हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया 65% आरक्षण… अब क्या करेगी नीतीश सरकार?
