बिहार में हाई कोर्ट ने रद्द किया 65% आरक्षण वाला कानून, जानें iTV सर्वे में क्या बोले लोग

पटना/नई दिल्ली: पटना हाईकोर्ट से गुरुवार (20 जून) को बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा. उच्च न्यायालय ने सरकार के आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले को रद्द कर दिया है. मालूम हो कि नीतीश सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी तक कर दिया था, जिसे अब पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इस बीच हाईकोर्ट के फैसले को लेकर iTV नेटवर्क ने एक सर्वे किया है. आइए जानते हैं सर्वे के नतीजे…

पटना हाई कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण वाला क़ानून रद्द कर दिया है, आपकी राय

सही फैसला- 58%
गलत फैसला- 23%
पुनर्विचार हो- 15%
कह नहीं सकते- 4%

क्या राज्यों में मनमाने आरक्षण का फ़ैसला समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ है?

हाँ- 81%
नहीं- 16%
कह नहीं सकते- 3%

जाति जनगणना के बाद आरक्षण में बदलाव को लेकर आपकी राय क्या है?

सियासी एजेंडा- 12%
वोट बैंक की राजनीति- 41%
सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा- 37%
कह नहीं सकते- 10%

आपके लिहाज़ से आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए?

जाति- 9%
धर्म- 4%
आर्थिक स्थिति- 83%
कह नहीं सकते- 4%

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