पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से राहत देने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित चंडीगढ़ ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान टैक्स लगाने पर सहमति जताई है
नई दिल्लीः पिछले कई दिनों बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दामों के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित चंडीगढ़ ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान टैक्स लगाने पर सहमति जताई है. मंगलवार को जारी हुए एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन राज्यों ने शराब, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परिवहन परमिट के मुद्दे पर एक समान टैक्स रखने की सहमति जताई है. पांच राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर यहां एक बैठक में चर्चा की. जिसके बाद जारी हुए बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें समान रखने पर सहमति बनी है.
इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया कि इस संबंध में एक उप-समिति का भी गठन किया जाएगा जो अगले 15 दिनों में दरें एक समान रखने का सुझाव देगी. इससे एक समान दरें होने से व्यापार के हेर-फेर पर भी लगाम लगेगी. हरियाणा के वित्त मंत्री अभिमन्यु सिंह ने बतााय कि मीटिंग में तय किया गया कि पेट्रोल-डीजल पर वैट दरों में समानता लाने की कोशिश की जानी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिल सके.
आपको बता दें कि पंजाब इन राज्यों की सूचि में आता है जहां पेट्रोल पर वैट सबसे ज्यादा लगता है. वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और साथ ही कालाबाजारी पर रोक लगेगी. गौरतलब है कि पिछले एक महीने से हर रोज पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. जिससे आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ रही है.
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