नई दिल्ली: हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक निकायों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार के कानून (हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020) को […]
नई दिल्ली: हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक निकायों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार के कानून (हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020) को रद्द कर दिया, जो राज्य के निवासियों के लिए हरियाणा के उद्योगों में 75% आरक्षण प्रदान करता है।
बता दें कि यह फैसला हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मार्गदर्शन वाली जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो इस कानून को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक के रूप में प्रदर्शित कर रही थी। जेजेपी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में समूह सहयोगी है।
जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्रियल समुदाय का कहना यह था कि हरियाणा सरकार “मिट्टी के बेटे” की नीति पेश करके निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहती है जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूरी तरह से कौशल पर आधारित हैं और उन कर्मचारियों के दिमाग का विश्लेषणात्मक जो विशेष रूप से सोच या तर्क में विश्लेषण का मिश्रण,जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें अपनी शिक्षा के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
यह भी आरोप लगाया गया कि यह अधिनियम उनके शिक्षा कौशल और मानसिक बुद्धि के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए एक आवास व्यवस्था शुरू करने का एक प्रयास है जो हरियाणा में उद्योगों के लिए वर्तमान इंडस्ट्रियल रोजगार संरचना में अराजकता पैदा करेगा।
कानून में प्रावधान है कि नए कारखानों/उद्योगों या पहले से स्थापित उद्योगों/संस्थानों में 75% नौकरियां हरियाणा के निवासियों को दी जाएंगी। यह केवल हरियाणा में स्थित विभिन्न निजी तौर पर प्रबंधित कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों, साझेदारी फर्मों आदि में 30,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू है, जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।
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