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Haryana: सीएम मनोहर ने दिया संकेत, हरियाणा में कराए जा सकते नगर निगम चुनाव

नई दिल्लीः हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा के साथ आठ नगर निगमों के चुनाव हो सकते है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जनवरी या फरवरी में नगर निगमों के चुनाव करवा सकती है। यह इशारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के स्वागत समारोह के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा […]

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Haryana: सीएम मनोहर ने दिया संकेत, हरियाणा में कराए जा सकते नगर निगम चुनाव
  • October 29, 2023 5:19 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्लीः हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा के साथ आठ नगर निगमों के चुनाव हो सकते है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जनवरी या फरवरी में नगर निगमों के चुनाव करवा सकती है। यह इशारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के स्वागत समारोह के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक टीम के तौर पर कार्य करना है।

लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है नगर निगम चुनाव

अगले साल लोकसभा, विधानसभा के साथ निगम चुनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि तीन नगर निगमों का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है और पांच नगर निगमों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म होने रहा है। ऐसे में नगर निगम चुनाव लोकसभा के पहले भी संभवत करवाए जा सकते हैं। बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम का कार्यकाल काफी समय पहले खत्म हो चुका है। इन तीनों के चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं। वहीं, हिसार, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, करनाल निगम का कार्यकाल दिसंबर में खत्म होने रहा है। ऐसे में सरकार आठों नगर निगम के चुनाव एक साथ करने पर विचार कर रही है।

निकाय चुनाव के गणित को समझिए

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि निगमों के चुनाव लोकसभा से पहले करवा दिए जाएं क्योंकि सरकार अधिकतर निकायों में चुनाव जीतती है तो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक माहौल बन सकता है। बता दें कि कुछ महीनों से भाजपा का फोकस भी शहरी वोटरों की ओर ज्यादा है। सीएम ने भी शहरी मतदाताओं को कई राहत दी हैं। सरकार की तरफ 800 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। इन आठों में से अधिकतर नगर निगम में भाजपा का वर्चसव रहा है। हर जगह पार्टी के विधायक हैं, ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इन रियायतों को लोकसभा चुनाव से पहले खत्म कर लिया जाए।

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