GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए की गई रजिस्ट्रेशन की सीमा, छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली. GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. साल 2019 में जीएसटी काउंसिल की यह पहली बैठक है. जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक में जीएसटी दायरे पर बड़ा फैसला लिया गया है. अब जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया गया है. पहले 20 लाख रुपये तक का टर्नओवर करने वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे में आया करते थे. अब इसकी सीमा को बढ़ा कर 40 लाख रुपये कर दी गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की जानकारी जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉफ्रेंस में दी.

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि छोटे कारोबारियों को जीएसटी के झंझट से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. 40 लाख रुपये टर्नओवर करने वाले कारोबारी ही अब जीएसटी के दायरे में आएंगे. जीएसटी के लिए पहले यह दायरा 20 लाख रुपये हुआ करती थी. साथ ही छोटे राज्यों में जीएसटी दायरे के लिए 10 लाख रुपये का लिमिट था. जो अब बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दिया गया है.

इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल में कंपोजिशन स्कीम की सीमा भी एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दिया गया है. कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारियों को साल में एक बार एनुअल रिटर्न दाखिल करना होगा. जबकि इस सीमा में आने वाले कारोबारी हर तिमाही टैक्स रिटर्न जमा कर  सकेंगे. 

 बता दें कि इससे पहले जीएसटी काउंसलि की 31वीं बैठक में कई सामानों की कीमतों में कमी का फैसला लिया गया था. पिछली काउंसिल बैठक में टीवी, कम्प्यूटर, एलसीटी मोटर पार्ट्स समेत मूवी टिकटों पर लगने वाले जीएसटी दर को घटाया गया था. जिसका आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड के अभिनेताओं ने भी स्वागत किया था. 

जीएसटी (गुड्स एवं सर्विस टैक्स) एक देश एक कर के उद्देश्य के साथ शुरू की गई मोदी सरकार की अहम नीति है. इस कर व्यवस्था के माध्यम से पूरे भारत में एक समान कर लगाया जाना संभव हो सका. जीएसटी की पांच दरे हैं. जिसमें रोजमर्रा के उपयोग के चीजों को कम दर वाले वर्ग में रखा गया है. जबकि लग्जरी सामानों को ऊंची दरों में रखा गया है. 

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