बैंक बोर्ड ब्यूरो के पुनर्गठन को सरकार जल्द देगी मंजूरी, जानिए क्या है कारण

नई दिल्ली। सरकार जल्द ही बैंक बोर्ड ब्यूरो के पुनर्गठन को अंतिम रूप देगी, क्योंकि इसका विस्तारित दो साल का कार्यकाल पिछले महीने समाप्त हो गया था। जबकि बीबीबी के लिए राज्य द्वारा संचालित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन के लिए विस्तारित कार्यकाल 10 अप्रैल को समाप्त हो गया। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति जल्द ही बीबीबी के पुनर्गठन पर फैसला करेगी।

अप्रैल 2018 से बीबीबी का नेतृत्व कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव बीपी शर्मा कर रहे हैं। अन्य अंशकालिक सदस्य क्रेडिट सुइस की पूर्व एमडी वेदिका भंडारकर हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व एमडी पी प्रदीप कुमार और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के संस्थापक एमडी प्रदीप पी शाह भी सदस्य हैं।

यह सरकार के ऊपर है कि वह अध्यक्ष और कुछ सदस्यों को बनाए रखे या पूरी तरह से नया बोर्ड बनाए। वित्तीय सेवा क्षेत्र में नई नियुक्तियां नए बीबीबी के कार्यभार संभालने के बाद होंगी। बीबीबी के स्थायी सदस्य या पदेन सदस्य वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं।

सरकार ने 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय निदेशकों के साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए प्रख्यात पेशेवरों और अधिकारियों के एक निकाय के रूप में BBB के गठन को मंजूरी दी थी। इसे सभी पीएसबी के निदेशक मंडल के साथ संपर्क करने का कार्य भी सौंपा गया था ताकि उनकी वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार की जा सके।

साथ ही जरूरत आधारित चकबंदी पर रणनीति चर्चा तैयार करने को कहा। सरकार बैंक बोर्डों को अपनी व्यावसायिक रणनीति के पुनर्गठन के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी और उनके समेकन और अन्य बैंकों के साथ विलय के तरीके भी सुझाती थी। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन को चुनना भी अनिवार्य है।

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