नई दिल्ली: सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब 10 प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं को इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजनाओं का लाभ स्वचालित रूप से मिलेगा. ई-श्रम योजना 2020 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के तहत सरकार 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी प्रदान करती है. योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) पर पंजीकरण कराना होगा.
राशन कार्ड, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी), नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, पीएम श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, पीएम मत्स्य पालन सम्पदा योजना और स्किल इंडिया डिजिटल हब.
इन योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिन लोगों ने ई-श्रम कार्ड बनवा लिया है, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त आवेदन प्रक्रिया के इन योजनाओं का लाभ स्वचालित रूप से मिल सकेगा. इससे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी. वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के लगभग 30 करोड़ श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिक जैसे दुकान परिचारक, ऑटो चालक, डेयरी कर्मचारी, पेपर हॉकर और विभिन्न डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं.
सरकार का यह कदम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल को एकल खिड़की प्रणाली के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि सभी पात्र श्रमिकों को उन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके जिनके वे हकदार हैं. भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एनडीए सरकार के पहले 100 दिनों की प्रमुख पहलों में से एक के रूप में सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार 2024 के बजट में घोषित राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह पोर्टल उन लोगों की मदद करेगा जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है या अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया है. इसके साथ ही सरकार दिसंबर के अंत तक रोजगार प्रोत्साहन योजना भी लॉन्च करने की योजना बना रही है.
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