नई दिल्ली: देशभर में पेपर लीक मामले में मचे बवाल के बाद शिक्षा विभाग अब एक्शन में आया है. शिक्षा विभाग ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. नेट-यूजीसी और नीट-यूजी पेपर लीक मामले में हंगामे के बाद दो दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान […]
नई दिल्ली: देशभर में पेपर लीक मामले में मचे बवाल के बाद शिक्षा विभाग अब एक्शन में आया है. शिक्षा विभाग ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. नेट-यूजीसी और नीट-यूजी पेपर लीक मामले में हंगामे के बाद दो दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी. इस कमेटी को परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन को सात सदस्यों की कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है.
इस कमेटी के जिम्मे परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, एनटीए की संरचना, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में संशोधन और कार्यप्रणाली को लेकर सिफारिशें करने का दायित्व सौंपा गया है. सरकार ने दो माह के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इस प्रकार है कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम
. डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स दिल्ली
. प्रो. बी जे राव, कुलपति, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद
. प्रो. आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, आईआईटी दिल्ली
. गोविंद जयसवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय
. प्रो. राममूर्ति के, प्रोफेसर एमेरिटस, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास
. पंकज बंसल, को-फाउंडर पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड सदस्य- कर्मयोगी भारत
परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, सिस्टम में सुधार, पूरी परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण, एनटीए की मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मूल्यांकन, डेटा सुरक्षा सुधार, हर स्तर पर नियमों का पालन, निगरानी तंत्र की मजबूती, प्रक्रिया संबंधी मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली, एनटीए की प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा, परीक्षाओं के लिए पेपर-सेटिंग, प्रोटोकॉल को मजबूत करने और किसी भी संभावित समस्या को रोकने के उपाय.
केंद्र ने लागू किया लोक परीक्षा कानून 2024, परीक्षा माफियाओं पर लगेगी नकेल
