Rashtriya Kamdhenu Aayog: गो-संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को मंजूरी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इस आयोग का गठन गाय और मवेशियों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए किया जा रहा है. राष्ट्रीय कामधेनू का स्थापना प्रस्ताव वित्त मंत्री पीयूण गोयल ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए रखा था. इस आयोग की मदद से पशुधन क्षेत्र की वृद्धि होगी जिसका फायदा महिलाओं को और छोटे किसानों को होगा.

1. राष्ट्रीय कामधेनु अयोग की मदद विभिन्न संस्थान और विश्विद्यालय करेंगे. राष्ट्रीय कामधेनु अयोग अपने काम में पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालयों, विभागों या केंद्र / राज्य सरकार के संगठनों की मदद लेगा और इन्हीं के साथ मिलकर काम करेगा. ये सभी वो संगठन और संस्थान होंगी जो गायों के प्रजनन और पालन, जैविक खाद और बायोगैस के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं.
2. देश में गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग नीतिगत ढांचा और दिशा प्रदान करेगा. साथ ही इस आयोग की मदद से गायों के कल्याण के संबंध में कानूनों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा. दरअसल कई ग्रामीण इलाकों में आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर देते हैं. इसी कारण उनके पालन की मांग की जा रही थी.
3. अब कहा जा रहा है कि इस गठन के जरिए आवारा पशुओं से निजात मिल सकती है. केंद्र सरकार का 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश हुआ जिसमें इस आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया. साथ ही केंद्र सरकार ने अपने बजट में राष्ट्रीय कामधेनू आयोग के लिए 750 करोड़ रुपये की रकम देने का भी ऐलान किया था.

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