नई दिल्ली. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कांग्रेस और जद (एस) के विधायकों से धर्मांतरण विरोधी (Anti-conversion bill) बिल का विरोध नहीं करने की अपील की क्योंकि यह देश के हित में है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना है। येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा, “मैं कांग्रेस और जद […]
नई दिल्ली. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कांग्रेस और जद (एस) के विधायकों से धर्मांतरण विरोधी (Anti-conversion bill) बिल का विरोध नहीं करने की अपील की क्योंकि यह देश के हित में है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना है।
येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा, “मैं कांग्रेस और जद (एस) के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि हम जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश कर रहे हैं उसका विरोध न करें। विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि कानून कुछ खास नहीं है क्योंकि कई राज्य इसे पहले ही लागू कर चुके हैं।
येदियुरप्पा ने दोनों समुदाय से इसका विरोध न करने की अपील की और इसके साथ ही सबकी सहमति से इस कानून को पारित करने को कहा। इस बात से इनकार करते हुए कि भाजपा एक भावुक मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कई राज्यों ने देश के लोगों का ध्यान रखते हुए बिल पेश किया था और कर्नाटक में इसकी किसी ने निंदा नहीं की थी।
येदियुरप्पा ने कहा, “इस बिल में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सभी का साथ मांग रहा हूं।” इस बीच, कांग्रेस के राज्य प्रमुख डी के शिवकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही कानून का विरोध करती रही है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “यह कानून संविधान के खिलाफ है और इसलिए हमें इसका विरोध करना होगा। राज्य में शांति भंग करने और राजनीतिक कारणों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।”
उन्होंने दावा किया कि चूंकि पहले से ही जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून है, कोई भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है। उन्होंने कहा कि यह बौद्धों और ईसाइयों सहित सभी धर्मों पर लागू होता है।
कांग्रेस नेता ने कहा जब कई विदेशी इस्कॉन और अमृतानंदमयी देवी आश्रम के धार्मिक आयोजनों में भाग ले रहे हैं और ‘हरे राम, हरे कृष्ण’ का जाप कर रहे हैं, तो यह कानून एक असहज माहौल पैदा करेगा।
शिवकुमार ने आरोप लगाया, “लोग हमारे देश का सम्मान करते हैं क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण है। यहां सभी को शांति से रहने की इजाजत है। ऐसे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उनका ध्यान केवल ईसाइयों पर है।”
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देश में अतीत में मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों द्वारा शासित होने के बावजूद, अल्पसंख्यक आबादी “अभी भी कम” थी। उन्होंने कहा कि ईसाई कुल आबादी का महज 2.3 फीसदी हैं।
शिवकुमार ने कहा, “सभी नेता अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में दाखिल कराना और मिशनरी अस्पतालों में इलाज कराना पसंद करते हैं। मैं भी एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन किसी ने मुझे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा।”
कांग्रेस के कड़े विरोध के बीच मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया।
शिवकुमार ने बिल का विरोध करते हुए इसे “कठोर और संविधान विरोधी” बताते हुए अपनी मेज पर पड़े कागजात भी फाड़ दिए।
“कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021” धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है और गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाता है।
कई ईसाई निकायों ने बिल का विरोध करते हुए कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर हमला है।
क्या है धर्मांतरण विरोधी बिल
यह विधेयक विवाह के उद्देश्य से धर्मांतरण पर भी रोक लगाता है और ऐसे विवाहों को अमान्य घोषित करने का प्रयास करता है।
बिल में कहा गया है “कोई भी विवाह जो एक धर्म के पुरुष द्वारा दूसरे धर्म की महिला के साथ गैरकानूनी धर्मांतरण या इसके विपरीत, या तो शादी से पहले या बाद में खुद को परिवर्तित करके या शादी से पहले या बाद में महिला को परिवर्तित करके हुआ हो, वह होगा शून्य और शून्य के रूप में घोषित,”।
हालांकि यह विधेयक “गैरकानूनी” धर्मांतरण में शामिल और सहायता करने वालों को दंडित करने का प्रयास करता है, लेकिन लोगों को उनके “तत्काल पिछले धर्म” में पुन: परिवर्तित करने से छूट देने के लिए सावधान किया गया है। जो लोग अपने पिछले धर्म में वापस लौट रहे हैं, उन्हें वास्तव में इस कानून के तहत ‘रूपांतरण’ के रूप में भी नहीं माना जाएगा।