नई दिल्ली: भारत आने वाले और अंग प्रत्यारोपण कराने वाले विदेशी मरीजों की जांच की जाएगी. उन्हें पहले सरकार को दानकर्ता अंग के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, जिसके बाद उन्हें इलाज कराने की अनुमति भी दी जाएगी, और इस हेतु निकट भविष्य में विदेश मंत्रालय में एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी. बता दे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंग दान और प्रत्यारोपण पर भारत के सख्त कानूनों का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध भेजा है.
इसके साथ ही दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी देशों के दूतावासों को भी इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि अंग प्रत्यारोपण के नियमों का उल्लंघन न हो, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपूर्व चंद्रा ने एक पत्र में कहा कि विभिन्न प्रकार के अंग प्रत्यारोपण के लिए विदेशों से मरीज लगातार भारत आ रहे हैं. हालांकि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें मरीज अंग दाता और अस्पताल दोनों पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है.
बता दें कि अंग प्रत्यारोपण के मामले में फर्जीवाड़े को लेकर अब तक बहुत से निकल कर मामले सामने आए हैं. दरअसल म्यांमार के मरीजों को लेकर एक खबर आई है कि जिसमें किडनी के लिए दाताओं को काफी बड़ी राशि का भुगतान करने का आरोप लगा हैं. आरोप ये भी है कि यूके समेत दुनियाभर से अमीर मरीज ऑपरेशन के लिए भारत आते हैं, साथ ही म्यांमार के गरीब लोग उन्हें अंग बेचते हैं.
दरअसल स्वास्थ्य सचिव ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि जिन देशों के भारत में दूतावास हैं, जिनके बाहरी देशों में है, उन सभी को भारत में अंग प्रत्यारोपण के लिए सख्त कानूनों के बारे में पत्र लिखा जायेगा, ताकि अपने मरीजों की प्राथमिक निगरानी खुद कर सकें, और इसके साथ ही भारत में विदेश मंत्रालय इसका सत्यापन भी करेगा, और विदेश मंत्रालय में तैनात होने वाले नोडल अधिकारी की जानकारी राष्ट्रीय अंग और प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार के साथ शेयर किया जाने वाला है.
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