Fake Gang-Rape Complaint: गाजियाबाद में नकली गैंग-रेप की शिकायत पर दो महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं. उन्होंने मुआवजा लेने के लिए शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने कहा कि जो महिला टोल बूथ के पास पड़ी मिली थी, उसने मुआवजा राशि हासिल करने की साजिश रची थी. गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच की और पाया कि मामला फर्जी था.
गाजियाबाद. सरकार से मुआवजा राशि हासिल करने के लिए गाजियाबाद के मसूरी जिले में एक फर्जी सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने कथित रूप से साजिश रचने और पुलिस को सूचित करने के लिए सोमवार को दो महिलाओं को गिरफ्तार किया. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गाजियाबाद, अंशु जैन ने कहा, हमें कल रात लगभग 11:00 बजे सूचना मिली कि एक महिला डासना टोल के पास सड़क के किनारे पड़ी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई और जब वह होश में आई तो उसने हमें बताया कि उसने गैंगरेप हुआ था.
उन्होंने कहा, पुलिस ने मामले की जांच की और यह पता चला कि जो महिला टोल के पास पड़ी हुई थी और एक अन्य महिला ने सरकार से मुआवजा राशि हासिल करने के लिए इस साजिश की योजना बनाई थी. डीसीपी ने कहा, यह फर्जी सूचना थी और दोनों महिलाओं को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी महिलाएं मसूरी जिले की निवासी हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि मिनी टेम्पो में बाबूगढ़ की ओर जाते समय दो लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया था.
बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को तत्काल आधार पर बलात्कार और बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए राज्य में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया. यह कदम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उन्नाव बलात्कार-हत्या मामले को लेकर सामने आया है जिसमें बलात्कार का मामला दर्ज होने के एक साल बाद पीड़िता को जिंदा जला दिया गया था. बलात्कार के मामलों और नाबालिगों के खिलाफ अपराध के मामलों में तेजी लाने के लिए यूपी कैबिनेट ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है. सरकार बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी और 74 अदालतें बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगी. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इन फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए एक आदेश पारित किया है.
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