नई दिल्ली: महंगी सब्जियों के कारण रसोई का बजट बिगड़ने से परेशान आम लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है. सरकार आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है. इसके लिए जल्द ही पड़ोसी देश भूटान समेत अन्य देशों से आलू का आयात शुरू किया जा सकता है.
सरकार को लगता है कि देश में आलू का उत्पादन कम होने से कीमतें ऊंची रह सकती हैं. ऐसे में सरकार कीमतें कम करने के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है. रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार पड़ोसी देश भूटान से आलू आयात करने की इजाजत दे सकती है. दूसरे देशों से आलू आयात करने पर भी विचार किया जा सकता है. अधिकारी के मुताबिक, सरकार फिलहाल व्यापारियों को कम मात्रा में आलू आयात करने की इजाजत दे सकती है. सरकार ने पिछले साल भूटान से आलू खरीदने की मंजूरी दी थी. इसके तहत जून 2024 तक व्यापारी भूटान से आलू खरीदकर बिना लाइसेंस के भारत ला सकते थे।
आलू उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है. आलू उत्पादन के मामले में केवल चीन ही भारत से आगे है. पिछले साल भारत में 60.14 मिलियन टन आलू का उत्पादन हुआ था. इस साल आलू का उत्पादन कम होने की आशंका है. कृषि मंत्रालय के पहले एडवांस अनुमान के मुताबिक, इस साल देश में आलू का उत्पादन करीब 58.99 मिलियन टन हो सकता है.
दरअसल, खराब मौसम के कारण पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में आलू की फसल प्रभावित हुई है. इसके चलते प्याज और टमाटर की तरह आलू के दाम भी बढ़ने लगे हैं. टमाटर, प्याज और आलू की महंगाई दर बढ़कर 48.4 % हो गई है. ऐसी आशंका है कि आलू की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है और अक्टूबर, नवंबर-दिसंबर तक बाजार में इसकी कमी हो सकती है.
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