EVM VVPAT Verification New Rule: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हर विधानसभा के 5 बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करने के दिए आदेश

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2019 में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को पांच गुना बढ़ाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक विधानसभा के पांच बूथ पर वीवीपैट (VVPAT) का ईवीएम (EVM) से मिलान किया जाए. वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग) एक विधानसभा में एक ही ईवीएम और वीवीपैट का औचक मिलान करता है. अभी की व्यवस्था के मुताबिक चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में 4125 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होता है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग को पांच गुना ज्यादा यानी 20625 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा.

दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को तैयार है. आयोग ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के जल्द से जल्द अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तमाम इंतजाम करेगा. वर्तमान में VVPAT पेपर स्लिप मिलान के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल एक EVM लिया जाता है.

इससे पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने 50 प्रतिशत यानी करीब 6.75 लाख ईवीएम और वीवीपैट पेपर स्लिप के मिलान की मांग की थी. इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और यह व्यवस्था लागू करने से इनकार कर दिया था. चुनाव आयोग का कहना था कि 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपैट के मिलान के लिए बहुत ज्यादा संसाधन और समय की जरूरत होगी. आयोग इसके लिए अभी तैयार नहीं है, यदि यह व्यवस्था लागू हुई तो लोकसभा चुनाव के नतीजों में देरी होगी.

आपको बता दें की वर्तमान में एक ईवीएम प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 4125 ईवीएम का वीवीपीएटी पेपर्स से मिलान कराया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को 20,625 वीवीपैट की पर्चियां गिननी हैं, यानी प्रति विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा. इस लोकसभा चुनाव 2019 में आयोग ने कुल 13.5 लाख ईवीएम और इतने ही वीवीपैट लगाए हैं.

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