नई दिल्ली: मार्च का आगाज़ हो चुका है और गर्मी का मौसम आते ही घरों में बिजली बिल को लेकर टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे में हर घर में इस बात की टेंशन है कि कहीं बिजली का बिल ज्यादा न पहुँच जाए। ऐसे में दिल्ली सरकार बिजली बिल में कुछ बदलाव कर सकती है। इस पर दिल्ली सरकार कुछ कंज्यूमर्स के लिए बिजली बिल सब्सिडी हटा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सरकार का यह फैसला जारी होता है तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को अब ज्यादा बिजली खर्च करने के लिए ज्यादा बिल चुकाना होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक जिन घरों में उन लोगों के लिए 3 किलोवाट से ज्यादा बिजली खर्च होती है, उनके लिए मुफ्त बिजली सेवा खत्म हो सकती है। ऐसे में अब उन लोगों को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने तैयारी में लगी है।
इन्हें मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा
अगर इस फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी तो कुछ लोगों के लिए मुफ्त बिजली सेवा खत्म हो जाएगी। ख़बर के अनुसार, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने खपत-आधारित बिजली सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में रियायती सेवा की सीमा 3 किलोवाट बिजली लागत सेट की जाएगी। अगर आपके घर में 2 एसी से ज्यादा है और मोटर वगैरह लंबे समय तक चलती है तो आपकी बिजली खपत की सीमा 3 किलोवाट से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से 10 से 15 प्रतिशत कंज्यूमर्स प्रभावित होंगे। वहीं बाकी लोगों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।
मुफ्त बिजली के लिए पंजीयन कराने वालों की तादाद 40.28 लाख है। भले ही अगले साल के लिए मुफ्त बिजली बोनस की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन की तारीख तय नहीं की गई हो। इस सिलसिले में जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली के लोग इस समय 200 तक मुफ्त बिजली का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं, 400 यूनिट में 50 फीसदी या अधिकतम 800 रुपये का बिल चुकाना होगा। दिल्ली में 58 लाख बिजली कनेक्शन हैं जिसमें से 47 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स शामिल हैं।
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