फ्री नहीं मिलेगी बिजली? चुकाना होगा महंगा बिल, राजनीतिक पार्टियों पर भी लगाम

नई दिल्ली : दिल्ली से लेकर पंजाब तक, गुजरात में भी राजनीति पार्टियों के चुनाव लड़ने का फ्री बिजली एक मुद्दा बन चुकी है. सस्ती बिजली देने का वायदा करना भी राजनीति में एक सामान्य बात बन चुकी है. इससे आम लोग अधिक आकर्षित होते हैं और सच भी है कि फ्री बिजली से लोगों को सीधे राहत मिलती है. हालांकि फ्री में बिजली देने से बिजली कंपनियों और सरकारी खजाने दोनों को ही नुकसान पहुँचता है. अब इसी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार अपना नया कानून बनाने की तैयारी में है.

बिजली विधेयक 2022

केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2022 से फ्री बिजली प्रचलन पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है. ये बिजली संसोधन संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही पास हो सकता है. इस विधेयक के कारण सस्ती या फ्री बिजली का फायदा उठा रहे लोगों को बिजली का ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है. इसके अलावा उन राजनीति दलों को भी इस संसोधन से झटका लगेगा जो जनता का वोट पाने के लिए उन्हें फ्री का लालच देती है. सरकार का कहना है कि इस नए कानून से बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सेक्टर के भारी-भरकम कर्ज का बोझ कम होगा.

सीएम केजरीवाल ने की निंदा

केंद्र सरकार के इस कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आलोचना की है. दिल्ली के CM केजरीवाल ने आज सुबह Tweet किया, ‘आज लोकसभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है. ये कानून बेहद खतरनाक है. इससे देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और गंभीर होगी. लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी. केवल चंद कंपनियों को फायदा होगा. मेरी केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाजी में ना लाया जाए.’ बता दें, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री में दी है. इसके बाद आम आदमी की सरकार वाले पंजाब में भी फ्री बिजली दी जा रही है.