Electric Vehicle Policy: दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी के मुताबिक बाइक और ऑटो पर 30 हजार रूपये तक की छूट दी जाएगा. इसके अलावा कार पर डेढ़ लाख और सामान ढोने वाली गाड़ियों पर 30 हजार रूपये तक की छूट दी जाएगी. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर केंद्र सरकार से जो छूट मिलती है ये छूट उस छूट से अलग होगी जो सीधे ग्राहकों को मिलेगी.
नई दिल्ली: राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम करने और लोगों को पेट्रोल-डीजल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मेगा स्कीम शुरू की है. राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ी छूट का ऐलान किया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी को नॉटिफाई करते हुए कहा कि उनका मकसद राज्य में प्रदूषण को रोकना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है इसलिए दिल्लीवालों को ये विशेष छूट दी जा रही है.
दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी के मुताबिक बाइक और ऑटो पर 30 हजार रूपये तक की छूट दी जाएगा. इसके अलावा कार पर डेढ़ लाख और सामान ढोने वाली गाड़ियों पर 30 हजार रूपये तक की छूट दी जाएगी. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर केंद्र सरकार से जो छूट मिलती है ये छूट उस छूट से अलग होगी जो सीधे ग्राहकों को मिलेगी. मतलब केंद्र सरकार की छूट के अलावा जो कीमत वाहन की होगी, उसपर राज्य सरकार ये छूट देगी. इसके अलावा स्कीम में स्क्रैपिंग इनसेंटिव भी दी जाएगी.
गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर देश में पहली बार इतनी बंपर छूट दी जा रही है. इसके अलावा राज्य सरकार ने एलान किया है कि वो हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा जिसके लिए एक डेडिकेटेड सेल बनाया गया है.
सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद अगले पांच वर्षों में पांच लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क पर उतरने की उम्मीद है. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के लिए ईवी प्रकोष्ठ गठित करेगी. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का भी गठन करेगी.
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