नई दिल्ली : ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश,और अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, और सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक में इस पहलू पर चर्चा की गई है. बता दें कि आयोग ने आने वाली लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की है.

गृह मंत्रालय और EC की बैठक में हुई चर्चा

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस साल 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था. दरअसल इस साल अप्रैल और मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के अलावा जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं. हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का संसदीय कार्यकाल भी जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगा और इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे, बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. ये बैठक तब हो रही है जब चुनाव आयोग की टीम चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगले सप्ताह जम्मू-कश्मीर जा रही है.

370 हटने के बाद दौरान

2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए. बता दें कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया था. दरअसल विधानसभा चुनाव होते हैं तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा, और परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है. ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आरक्षित सीटों पर लागू नहीं होता है.

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