जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने से इंकार कर चुकी है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। ईडी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस तैयार […]
जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने से इंकार कर चुकी है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। ईडी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस तैयार किया गया है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार 45 आरोपियों में से 1 करोड़ रुपए की नगदी जब्त कि गई है। आरोप है कि इसमें 400 करोड रुपए से भी अधिक का लेनदेन हुआ है। ईडी के अचानक मुकदमा दर्ज करने से साथ ही यह बात भी तय है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में रीट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है।
विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में सड़क से लेकर सदन तक लगा हुआ है। पारदर्शिता के तमाम दावों के बीच रीट एग्जाम में करीब 25 लाख उम्मीदवारों साथ हुई धांधली का मामला अशोक गहलोत सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. विपक्ष और परीक्षा देने वाले छात्र पहले से ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि सड़क से लेकर विधानसभा तक मचे हंगामे के बाद रीट लेवल 2 की परीक्षा गहलोत सरकार को निरस्त करनी पड़ी। अब इस मामले में रुपयों के बड़े लेन-देन की शिकायत के बाद ही ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
राजस्थान सरकार के एक मंत्री सुभाष गर्ग के साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राम कृपाल मीणा, भजनलाल विश्नोई, रवि बागड़ी और पृथ्वीराज मीणा समेत कई बड़े नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे में ईडी की जांच शुरू होने के बाद आरोपी की धड़कनें और बढ़ गई है। इस मामले में ईडी मीडिया रिपोर्ट्स और डॉक्टर किरोडी लाल मीणा के सौपे हुए दस्तावेज और पेनड्राइव का भी अध्ययन कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोडी लाल मीणा शुरू से ही इस मुद्दे पर आक्रमक रहे हैं. ऐसे में उनका दावा है कि इसकी जांच से बहुत बड़ी वित्तीय धांधली सामने आएगी।
बीजेपी सांसद का कहना है कि वह शुरू से इस मामले में सीबीआई जाच की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मामले को बारीकी से देखने के बाद बड़े-बड़े लेनदेन की बात भी सामने आएगी। बीजेपी सांसद ने दावा किया था कि जांच के दौरान कई बड़े नाम भी सामने आएंगे। उन्होंने कहा था कि यह मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है वह इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। उन्होंने साफ किया कि यह समझने की जरूरत है कि ईडी की जांच का राजनीतिक से कोई लेना-देना नहीं है।
बता दें कि राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच एसओजी को सौंपी हुई है। जिसने अब तक करीब 45 आरोपी को गिरफ्तार करके उनके पास से एक करोड़ 20 लाख की नगदी जब्त की है लेकिन रुपयों का लेन-देन इससे कहीं गुना ज्यादा बताया जा रहा है। यहां तक कि मामले में अभी ईडी जल्दी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सस्पेंड अध्यक्ष डीपी जारौली और प्रदीप पाराशर से भी पूछताछ करेगी।
रीट मामले में अभी तक हुई गिरफ्तारी और पूछताछ से ऐसी कई कड़ियां मिली है, जो इस मामले में करोड़ों के लेनदेन से जुड़ी हैं। जिसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। रीट पेपर लीक मामले में सीएजी की रिपोर्ट में जहां-जहां रुपयों के लेन-देन की बात आई है उन सभी बिंदुओं पर ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। यही कारण है कि अब राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने फिर से यह कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से कांग्रेस नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास का कहना है कि चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी को उसने कांग्रेस नेताओं के पीछे लगा दिया है जिससे उन्हें डराया और धमकाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके इस कदम से जरा भी डरने वाली नहीं है। गहलोत सरकार निष्पक्ष जांच एसओजी से करवा रही है और कई आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। रीट भर्ती परीक्षा का मामला 25 लाख से भी ज्यादा बेरोजगारों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में रीट पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जिसको भुनाने में विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ईडी जल्द ही सभी आरोपियों को समन जारी कर पूछता शुरू करेगी जिससे कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।