EC Notice To TV Serials: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की शिकायत मिलने पर जी टीवी और एंड टीवी के दो टीवी सीरियल्स को नोटिस जारी किया है. कांग्रेस की शिकायत थी कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ऐसे धारावाहिकों को इस्तेमाल पीएम मोदी की छवि बनाने के लिए किया जा रहा है.
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने के बाद, अब टीवी सीरियल पर सरकारी योजनाओं का प्रचार करने को लेकर चुनाव आयोग सख्त गया है. चुनाव आयोग ने 2 टीवी धारावाहिक निर्माताओं को कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार करने को लेकर नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक दिन के भीतर सीरियल निर्माताओं से जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की शिकायत की थी. शिकायत में कांग्रेस का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए टीवी सीरियलों को माध्यम बना लिया है. राहुल गांधी की कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि ऐसे सीरियल का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बनाने में किया जा रहा है. और इसे चुनाव आचार सहिंता का उलंघन बताते हुए ऐसे सीरियल्स पर रोक लगाने की मांग की है.
कांग्रेस ने जी टीवी के कुमकुम भाग्य और एंड टीवी पर ”भाभी जी घर पर है” प्रसारित होने वाले टीवी धारावाहिकों पर भाजपा की स्कीम्स के प्रचार करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के माहौल में टीवी सीरियलों द्वारा बीजेपी का प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन है.
चुनाव आयोग ने लगाई नरेंद्र मोदी बायोपिक पर रोक
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक पर रोक लगा दी है. पिछले काफी समय से यह फिल्म और इसके कलाकार विवेक ऑबरोय विवादों में चल रहे थे. विपक्षी दलों ने इस फिल्म को भाजपा के प्रचार करने एक जरिया बताते हुए आपत्ति जताई थी.
चुनाव आयोग ने फिल्म पर रोक लगाते हुए कहा है कि कोई भी फिल्म या बायोपिक अगर राजनीतिक महिमामंडन करे या किसी दूसरे इंसान का महिमामंडन करे जिससे लेवल फील्ड पर असर पड़े, उसे आचार संहिता के लागू रहने तक सोशल मीडिया या थियेटर में नहीं दिखा सकते हैं.
पीएम मोदी की बायोपिक के साथ-साथ चुनाव आयोग दूसरे कंटेंटो पर नजर रखते हुए लगाम लगाने की तैयारी में है. चुनाव आयोग के अनुसार, किसी समुचित बोर्ड से प्रमाणपत्र हासिल कर चुकी फिल्म या सीरियल को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जांच को लेकर एक कमेटी का निर्माण किया जाए.
