EC Issues Notice To NITI Aayog VC: चुनाव आयोग ने नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार के खिलाफ नोटिस जारी किया है. राजीव गांधी ने राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय को खारिज करते हुए ट्वीट किया था. चुनाव आयोग ने सफाई में उनसे दो दिन में जवाब मांगा है.
नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के खिलाफ नोटिस जारी किया है. राजीव कुमार द्वारा राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय के खिलाफ ट्वीट करने पर चुनाव आयोग नाराज है. चुनाव आयोग ने कांग्रेस की न्यूनतम आय वाली स्कीम पर उनके ट्वीट और बयान पर जवाब तलब किया है.
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आमदनी वाली स्कीम की घोषणा पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी थी. राजीव कुमार ने ट्वीट करके कहा था कि ये तो चांद लाकर देने जैसा वायदा है. इस अव्यवहारिक योजना से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी. सरकारी खजाने में ऐसा घाटा होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी.
Fiscal deficit may increase from 3.5% to 6%. #MinimumIncomeGuarantee #GDP #IndiaEconomy #FiscalDeficit #Budgethttps://t.co/IBzDgQjmBe
— Rajiv Kumar (@RajivKumar1) March 26, 2019
"The proposed income guarantee scheme fails the economics test, fiscal discipline test and execution test" #MinimumIncomeGuarantee #GDP #IndiaEconomy #FiscalDeficit #Budget https://t.co/Br2cqGkYo9
— Rajiv Kumar (@RajivKumar1) March 26, 2019
निर्वाचन आयोग को ये सब नागवार इसलिए गुजरा है कि नौकरशाह राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के तौर पर कार्यपालिका का अहम हिस्सा हैं. उन्हें राजनीतिक दलों के चुनावी अभियान में पड़ने की क्या ज़रूरत है? ये आचार संहिता के खिलाफ है कि सरकारी जिम्मेदार लोग दलगत आरोप प्रत्यारोप में बेवजह घसीटे जाएं या फिर उसमें शामिल हों!
कांग्रेस के वादे को खारिज करते हुए राजीव कुमार ने कहा था, पार्टी (कांग्रेस) चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह और कर सकती है. प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा. बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनाती है तो देश के 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को मिनिमम गारंटी योजना के तहत सालाना 72 हजार रूपये दिए जाएंगे. इस योजना का नाम न्याय रखा गया. इसके तहत यदि किसी परिवार की आय 12 हजार रूपये प्रति महीने से कम है तो उस परिवार की आय 12 हजार रूपये सुनिश्चित की जाएगी.