Diamond Jubilee of Gujarat High Court:आज पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाई कोर्ट की हीरक जयंती (डायमंड जुबली) के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को बधाई दी है.
नई दिल्ली : गुजरात हाई कोर्ट के 61 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायमंड जुबली समारोह की शुरुआत की है. वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाई कोर्ट की हीरक जयंती (डायमंड जुबली) के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को बधाई दी. साथ ही इस अवसर पर देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की अहम भूमिका के विषय पर बोलते हुए गुजरात हाई कोर्ट की तारीफ की.
पीएम मोदी ने कहा, गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य और निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी, हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है. हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है.
नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, ‘डिजिटल इंडिया मिशन आज काफी तेजी से हमारे न्याय प्रणाली को मॉडर्न बना रहा है. आज देश में 18,000 से अधिक कोर्ट कम्प्यूटराइज हो चुके हैं. हमारा सुप्रीम कोर्ट आज दुनिया में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सबसे अधिक सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है. देश में आने वाले दिनों में ईज ऑफ जस्टिस और तेज़ी से बढ़े इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी एनआईसी के साथ मिलकर काम कर रही है. हमारे जस्टिस सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है.’
मोदी ने कहा, हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो. सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा, न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का जो हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है. इसलिए ज्यूडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मिलकर वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम खड़ा करे.