ओडिशा में विनाशकारी तूफान ‘चक्रवात दाना’ का कहर जारी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस CEC की बैठक आज

नई दिल्ली: ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना का भूस्खलन जारी है. तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है. तूफान की वजह से ओडिशा के धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए. ‘दाना’ तूफान के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं.

1. ‘चक्रवात दाना’ का कहर जारी

चक्रवात ‘दाना’ उत्तरी ओडिशा तट को पार कर गया है. आज दोपहर तक तूफान के उत्तरी ओडिशा में पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. तूफान के धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है. तूफान के कारण धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गये. सड़कों पर पेड़ गिरने से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. वहीं, भद्रक में तूफान के कारण भूस्खलन हुआ. कामरिया में तेज हवा और भारी बारिश से बैनर, होर्डिंग और बिजली के खंभे गिर गए.

2. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अक्टूबर को होगी. इस बैठक में कांग्रेस के बाकी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है.

3. दिल्ली में आज फिर AQI का बुरा हाल

सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी के लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं. छठ से पहले यमुना में झाग आने की तस्वीर से लोग हैरत में हैं. शुक्रवार (25 अक्टूबर) सुबह जहांगीरपुरी और डीयू नॉर्थ कैंपस इलाके में AQI 400 के करीब पहुंच गया. दिल्ली में औसत AQI सुबह 355 दर्ज किया गया.

4. भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता…

भारत की मानवीय सहायता की पहली खेप लेबनान के बेरुत पहुंच गई है। भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता की पहली खेप सौंप दी है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री महामहिम डॉ. फिरास अबियाद ने राजदूत नूर रहमान की उपस्थिति में दवाओं की खेप प्राप्त की. लेबनान में भारतीय उच्चायोग के एक्स हैंडल पर इस संबंध में जानकारी साझा की गई। इसमें लिखा है कि भारत लेबनान के साथ करीबी रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

5. CM योगी का दिवाली पर बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक राज्य में कोई बिजली कटौती न हो. इस दौरान कई हिंदू त्योहार भी पड़ेंगे. मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और शीर्ष पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक में यह आदेश जारी किया.