नई दिल्ली: राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है. लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार (24 मार्च) को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई. […]
नई दिल्ली: राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है. लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार (24 मार्च) को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई. जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. हालांकि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हुए.
Delhi | We welcome statements of all the opposition leaders, there was a consensus that we should now take the job of building opposition unity in a systematic way. Now the coordination has to be outside parliament: Jairam Ramesh, Congress pic.twitter.com/wGuujnrEoI
— ANI (@ANI) March 24, 2023
बैठक ख़त्म होने के बाद महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में हुई चर्चाओं की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने पार्टी की ओर से आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जानबूझकर राहुल गांधी को अयोग्य करवाया है. दूसरी ओर बैठक में राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कई तरह के सुझाव भी पेश किए गए हैं. जयराम रमेश ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे को जमीनी रूप से जनता के पास ले जाएगी. प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, “राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए, बैठक में इस बारे में बात हुई. साथ ही हम यह मुद्दा देशभर में लेकर जाएंगे क्योंकि राहुल को जानबूझकर अयोग्य ठहरवाया गया है।”
It is heartening to know that some parties which were not part of this floor coordination in parliament have also issued public statements condemning this action of disqualification of Rahul Gandhi: Jairam Ramesh, Congress pic.twitter.com/JbBIfBzfwG
— ANI (@ANI) March 24, 2023
आगे जयराम रमेश ने कहा कि, “जरा घटनाक्रम को समझने का प्रयास कीजिए जहां सात फरवरी को राहुल गांधी का लोकसभा में भाषण होता है. मानहानि का अपनी शिकायत पर मामला दायर करने वाले व्यक्ति ने स्थगन की अर्जी गुजरात उच्च न्यायालय से 16 फरवरी को वापस ले ली थी. 27 फरवरी से सुनवाई शुरू होती है और 23 मार्च को फैसला आया. कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, “प्रधानमंत्री गतिशक्ति की बात करते हैं, यह तो अतिगतिशक्ति है।” उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे को एक जनांदोलन के रूप में आगे ले जाएंगे।”
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