(संसद)
नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज लोकसभा में दिल्ली ट्रांसफर ऑर्डिनेंस बिल पेश कर सकती है. राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े इस बिल पर मोदी कैबिनेट पहले ही मुहर लगा चुकी है. राज्य की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी केंद्र के इस अध्यादेश का जमकर विरोध कर रही है. AAP संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ बड़े विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल चुका है. ऐसे में आज जब लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष के भारी हंगामे के आसार हैं.
इससे पहले 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद अब जल्द ही इस अध्यादेश को संसद में पेश किया जाएगा. बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही इस अध्यादेश के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है. AAP को इस अध्यादेश के विरोध में लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई. इस अध्यादेश में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट किया गया है. अध्यादेश के दोनों सदनों में पास होने का बाद दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग की असली ताकत उपराज्यपाल के पास ही रहेगी.
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