नई दिल्ली. दिल्ली में स्मॉग की समस्या लगातार बनी हुई है. जिसके तहत स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं. मौसम विभाग का मनाना है कि दिल्ली में जहरीले स्मॉग की ये चादर 2-3 दिन तक बनी रहेगी. हाल में ही दिल्ली सरकार नेपंजाब सरकार से पत्र लिखकर पराली जलाने को लेकर कदम उठाने का निवेदन किया था. जानलेवा स्मॉग का कहर की वजह से जहां एक ओर इसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों, फेफड़ों में जलन की शिकायत हो रही है. वहीं बुधवार को कई वाहन दुर्घटनाओं की भी खबर सामने आई है. एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया दिल्ली में फैले स्मॉग को बेहद खतरनाक बताया. डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एयर पोल्युशन के सीवियर कंडीशन की वजह से दिल्ली-एनसीआर में ‘मेडिकल इमरजेंसी’ जैसे हालात बने हुए हैं.
प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली मेट्रो गुरुवार से ज्यादा फेरे लगाएगी
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने भंयकर दिल्ली प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया है कि आज से दिल्ली मेट्रो ज्यादा फेरे लगाएगी. गुरुवार से एयरपोर्ट लाइन व रेड लाइन (रिठाला-दिलशाद गार्डेन) को छोड़कर सभी दूसरे मार्गो पर ट्रेनों के ज्यादा फेरे लगाए जाएंगे. प्रदूषण के देखते हुए मेट्रो 186 अतिरिक्त फेरे लगाएगी. इस फैसले के तहत यलो लाइन पर 22, ब्लूलाइन पर 20, ग्रीन लाइन पर 108 और वॉइलट लाइन पर मेट्रो 36 फेरे ज्यादा लगाएगी.
दिल्ली में स्मॉग को दखते हुए उपराज्यपाल ने दिए निर्देश
दिल्ली में भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में सभी प्रकार के सिविल कंस्ट्रक्शन पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, इसके अलावा ट्रकों की एंट्री पर भी बैन भी लगा दिया गया है. डीएमआरसी को मेट्रो और परिवहन विभाग को डीटीसी की बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का आदेश दिया गया है. नगर निगम, DDA और DMRC पार्किंग फीस को चार गुना बढ़ाएं, ताकि लोगों में गाड़ियों से चलने की प्रवृत्ति कम हो सके, मेट्रो और बसों के फेरे बढ़ाने का निर्णय शामिल हैं. इसी के साथ डीडीए, नगर निगम और एसडीएम को खुले में कूड़ा जलाने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है.
एनजीटी ने लगाई फटकार
नेशनल ग्रीन ट्रबूनल यानि एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ‘आपने दिल्ली को गैस चैम्बर बना गया दिया है.’ वहीं NGT ने दिल्ली में निर्माण कार्य को बंद करने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को आदेश दिए गए हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी से सटे इलाकों में पराली को जलाने से रोकने के लिए कदम उठाए. और जल्द से जल्द आपात मीटिंग बुलाने के आदेश दिए हैं.
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