नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद वार्डों के परिसीमन का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी इस फैसले का विरोध किए जा रही है। अब कांग्रेस की ओर से भी इस मामले के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। दरअसल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी […]
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद वार्डों के परिसीमन का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी इस फैसले का विरोध किए जा रही है। अब कांग्रेस की ओर से भी इस मामले के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। दरअसल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की।
दरअसल एमसीडी वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है, जिसके बाद निगम में कुल वार्डों की संख्या 272 से घटकर 250 हो गई है।कांग्रेस ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि केंद्र सरकार ने मूल अवधारणा और किए गए वायदों से अलग लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर परिसीमन रिपोर्ट बनाई गई है। जिसमें वार्डों में जनसंख्या समीकरण का उल्लंघन, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करके नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है।
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच खींचतान चल रही है। वहीं, अब एमसीडी चुनाव के लिए रास्ता साफ़ हो गया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी, इसका कारण है कि मंगलवार यानी 18 अक्टूबर को नागरिक निकाय के वार्डों के पुनर्निर्धारण पर परिसीमन समिति की आखिरी रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है। बता दें, दिल्ली नगर निगम में परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या घटकर 250 हो गई है, ये पहले 272 हुआ करती थी।
दिल्ली नगर निगम में अब 42 वार्डों को अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित रखा गया है, जिसके तहत अब राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए चिन्हित सीटों से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करेगा।
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