नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम के आम चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली नगर निगम निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती सीधे सदन में साल 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान को पेश करेंगे। स्थायी समिति का गठन न होने की वजह से सदन की विशेष बैठक बुलाई गई है। दोपहर दो बजे […]
नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम के आम चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली नगर निगम निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती सीधे सदन में साल 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान को पेश करेंगे। स्थायी समिति का गठन न होने की वजह से सदन की विशेष बैठक बुलाई गई है। दोपहर दो बजे यह बैठक निगम मुख्यालय में की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बजट बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होगा। आम तौर पर बजट 60-70 और 100 पेज तक की पुस्तक में प्रकाशित किया जाता है लेकिन इस बार यह संख्या 20-30 के बीच में ही सीमित रहेगी। निगमायुक्त का जोर दिल्ली में कूड़ा संकलन की प्रक्रिया को तकनीक युक्त करना है।
अभी तक निगम आयुक्त संपत्तिकर की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव करते रहे हैं लेकिन सदन इन प्रस्तावों को खारिज करता हुआ आया है। वही साल 2022 में निगम के एकीकरण के बाद नियुक्त हुए विशेष अधिकारी ने जरूर कुछ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। अनूठा है कि दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक 10 दिसंबर से पहले स्थायी समिति में बजट पेश करना जरूरी होता है।
स्थायी समिति नहीं है इसलिए सदन में यह बजट पेश किया जाएगा। स्थायी समिति का गठन न होने के पीछे महापौर डा. शैली ओबेराय मनोनीत सदस्यों को नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को बताती रही है। विशेष बैठक के बाद जनवरी में बजट पर सदन में चर्चा की जाएगी। पहले यह प्रक्रिया वार्ड समिति से लेकर विशेष व तदर्थ समितियों में होती थी। बीते वर्ष निगम आयुक्त ने विशेष अधिकारी के सामने निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद महापौर चुनाव न होने की वजह से पेश किया था। जिसे सदन में मार्च माह में अंतिम रूप दिया था।
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