नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश करने से कुछ दिन पहले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की मेयर शैली ओबेरॉय ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है. मेयर की टिप्पणी दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा पर हमले में इसी तरह की टिप्पणी के एक दिन बाद आई है.

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में ओबेरॉय ने राजधानी के विकास और रखरखाव के लिए केंद्र के धन का “उचित और न्यायसंगत” हिस्सा मांगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की कई अपीलों के बावजूद धन में असमानता के मुद्दे के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

एमसीडी मेयर ने अपने पत्र में आगे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदानकर्ताओं में से एक होने के नाते दिल्ली बड़ी राशि का भुगतान करती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिल्ली ने आयकर में 2.07 लाख करोड़ रुपये और सीजीएसटी (केंद्रीय माल और सेवा कर) में 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया, फिर भी एमसीडी को पिछले कुछ वर्षों से बेहद अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) को सालाना 13,432 करोड़ रुपये मिलते हैं, महाराष्ट्र को 7,000 करोड़ रुपये मिलते हैं और बिहार को 6,000 करोड़ रुपये मिलते हैं. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यूएलबी को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का समर्थन प्राप्त है. एमसीडी 2 करोड़ निवासियों को प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, जो अन्य राज्यों में यूएलबी के समान है.

मेयर ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का अनुरोध किया, जो दिल्ली के कुल कर योगदान का मात्र 5% है. ओबेरॉय ने ब्रेक-अप देते हुए कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का उपयोग स्वच्छता और साफ-सफाई बढ़ाने के लिए किया जाएगा, 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग आवासीय कॉलोनियों में सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए किया जाएगा, 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया जाएगा. वहीं एमसीडी मेयर ने शनिवार को आतिशी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहां दिल्ली के मंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला जारी रखा.

वहीं शुक्रवार को आतिशी की टिप्पणी पर दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि सुश्री आतिशी, जो बजट में 10,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही हैं, जनता से यह तथ्य छिपा रही हैं कि केंद्र सरकार हर साल केवल दिल्ली पुलिस पर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती है.

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