नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के दाखिले के लिए परिवार की मौजूदा आय सीमा एक लाख सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बोला है की जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक के लिए आय सीमा बढ़ाई जाए। आय मानदंड योजना के इच्छित लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए।
जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने इस पर यथाशीघ्र फैसला लेने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सरकार माता-पिता की ओर से आय की स्वघोषणा की व्यवस्था तुरंत खत्म कर ईडब्ल्यूएस के लिए मुफ्त सीटें जारी रखने को उचित ढांचा तैयार करे।
फैसला उस मामले में आया, जिसमें आय प्रमाणपत्रों में हेराफेरी कर बेटे का दाखिला ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कराया गया था। कोर्ट ने प्रवेश रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर उसे सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दी। वहीं छात्र के पिता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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