दिल्ली HC के न्यायाधीश ने 2019 जामिया हिंसा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को कर लिया अलग

2019 Jamia violence

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमित शर्मा ने मंगलवार को दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. वहीं ऐसे मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों के रोस्टर में बदलाव के बाद मामला न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रखा गया था. इसमें न्यायमूर्ति सिंह ने कहा था कि 8 अगस्त को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसके न्यायमूर्ति अमित शर्मा सदस्य नहीं हैं.

हिंसा के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें चिकित्सा उपचार, मुआवजा और पंजीकरण के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी), जांच आयोग (सीओआई) या एक तथ्य-खोज समिति गठित करने के निर्देश दिए गए, वहीं याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पुलिस बल द्वारा छात्रों पर की गई कथित क्रूरताओं की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन की आवश्यकता थी, जो पुलिस और केंद्र सरकार से स्वतंत्र हो.

उन्होंने कहा कि इस तरह का कदम जनता को संकल्प दिलाना और सिस्टम में लोगों का विश्वास बहाल करना है. वहीं अपने जवाब में पुलिस ने याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि हिंसा के मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और उन्हें जो भी राहत चाहिए, वह संबंधित अधीनस्थ अदालत के समक्ष मांगनी चाहिए थी.

उन्होंने दावा किया है कि छात्र आंदोलन की आड़ में स्थानीय समर्थन वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र में जानबूझकर हिंसा करने का एक सुनियोजित प्रयास किया गया था और बाद में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा कई एफआईआर में व्यापक जांच की गई थी. पुलिस ने कहा है कि याचिकाकर्ता घुसपैठिए हैं और क्षेत्र के स्थानीय राजनेताओं ने पुलिस पर हमला करने और हिंसा पैदा करने के लिए जेएमआई में विरोध प्रदर्शन को मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किया.

इसने कथित पुलिस अत्याचारों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने के साथ-साथ छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने का विरोध किया है और तर्क दिया है कि एक अजनबी किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा न्यायिक जांच या जांच की मांग नहीं कर सकता है. पुलिस ने यह भी कहा है कि जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं को किसी कथित अपराध की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एसआईटी के सदस्यों को चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.