SKM Meeting:किसान आंदोलन खत्म, तीनो बॉर्डर से घर वापसी

नई दिल्ली. Farmer protest ends today बीते एक साल से चल रहे किसान आंदोलन आज औपचारिक रूप से खत्म हो गया है. ख़बरों के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद आज हुई SKM की बैठक में किसानो ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है. […]

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SKM Meeting:किसान आंदोलन खत्म, तीनो बॉर्डर से घर वापसी

Aanchal Pandey

  • December 9, 2021 2:39 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. Farmer protest ends today बीते एक साल से चल रहे किसान आंदोलन आज औपचारिक रूप से खत्म हो गया है. ख़बरों के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद आज हुई SKM की बैठक में किसानो ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है. दिल्ली के तीनो बॉर्डर से किसान अपने टैंट्स हटाने लगे है और घर वापसी की तैयारी में जुट गए हैं. किसान नेता बालवीर सिंह ने कहा कि हम सभी सरकार को झुकाकर वापस जा रहे हैं. उन्होंने कहा की 15 जनवरी को फिर सयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन के आगे के रणनीति पर चर्चा होगी। बालवीर सिंह ने बताया की हर महीने एसकेएम की बैठक होगी, यदि सरकार अपने फैसलों से मुकरेगी तो हम वापस दिल्ली के बॉर्डरों पर कूच करेंगे। 11 दिसंबर से किसान बॉर्डरों से हटना शुरू कर देंगे और 13 दिसंबर को अमृतसर में हरमिंदर साहिब पर मत्था टेकेंगे।

 

सयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस की और बताया कि हम आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्थगित कर रहे हैं. उन्होंने साफ़ किया कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती है, तो हम फिर से आंदोलन के लिए बाध्य हैं। किसानो नेताओं ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार का धन्यवाद, सरकार के काले कानूनों की वजह से किसानों में एकता और जागरूकता उत्पन हुई.

MSP पर कमेटी की घोषणा

दरअसल सरकार ने मंगलवार को किसान संगठनों को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन किसान संगठनों की असहमति के बाद बुधवार को एक बार फिर केंद्र की ओर से किसानों को पत्र भेजा गया. इस नए पत्र में सरकार ने किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे और एमएसपी पर कमेटी बनाने का ऐलान किया हैं. सरकार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि कमेटी तय करेगी कि किसानो को किस हिसाब से एमएसपी दिया जाएगा। साथ ही बिजली कानून पर सरकार ने बताया कि बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानो से इसपर राय ली जाएगी।

 

 

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