‘शराब नीति मामले में LG से पूछताछ और जांच हो’, AAP नेता का उपराज्यपाल पर निशाना

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी इस समय बड़ी मुश्किलों में फंसती नज़र आ रही है जहां आप के दो बड़े नेता अब पुलिस की हिरासत में हैं. पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था अब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी CBI की पांच दिन की रिमांड में हैं. आम आदमी पार्टी के नेताओं में इस कार्रवाई को लेकर बड़ी नाराज़गी देखी जा रही है. इसी कड़ी में आप नेता गोपाल राय ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा है.

गोपाल राय का LG पर निशाना

दिल्ली के मंत्री आप नेता गोपाल राय ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि ‘मनीष सिसोदिया के घर, बैंक, गांव से CBI को छापेमारी में कुछ नहीं मिला. अभी भी कुछ नहीं मिलेगा. CBI पॉलिसी में हेराफेरी का आरोप लगा रही है जबकि इस पॉलिसी के अंत में LG ने मुहर लगाई थी. क्यों LG से पूछताछ नहीं हो रही है? इस घोटाले की जांच नहीं की जा रहे है बल्कि राजनीतिक साज़िश है.यदि सच में शराब नीति की जांच की जाती तो LG को भी जांच के लिए बुलाया जाता.

5 दिन की रिमांड

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है. गौरतलब है कि उन्हें रविवार (26 फरवरी) को CBI ने गिरफ्तार कर लिया था. सिसोदिया को पूरे आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था जहां इस कार्रवाई को लेकर देश भर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी था. इसी कड़ी में आज उपमुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां एजेंसी ने सिसोदिया की पांच दिन की रिमांड की मांग की थी.

एजेंसी ने दी ये दलीलें

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद CBI ने कोर्ट से पांच दिन की रिमांड की मांग की थी. इस दौरान एजेंसी ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया से दिल्ली शराब घोटाला मामले में जब कई सवाल पूछे गए तो उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए. दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने एजेंसी की इस मांग पर विरोध जताया. मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि यदि दिल्ली के डिप्टी सीएम को रिमांड में भेजा जाएगा तो इससे देश भर में गलत संदेश जाएगा. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. डिप्टी सीएम अब 4 मार्च तक CBI की रिमांड पर रहेंगे. कोर्ट ने जांच एजेंसी की मांग मानते हुए अपना फैसला सुनाया है.

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