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दिल्ली: अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ बैठक खत्म

अग्निपथ योजना: नई दिल्ली। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनो सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल बैठक की। ये बैठक एक घंटे से अधिक वक्त तक चली। बताया जा रहा है कि बैठक में योजना के खिलाफ हो रहे भारी […]

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दिल्ली: अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ बैठक खत्म
  • June 18, 2022 1:43 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

अग्निपथ योजना:

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनो सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल बैठक की। ये बैठक एक घंटे से अधिक वक्त तक चली। बताया जा रहा है कि बैठक में योजना के खिलाफ हो रहे भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामे के साथ युवाओं की मांग को लेकर भी बात हुई।

तीनो सेना प्रमुख हुए शामिल

जानकारी के मुताबिक अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम पर विचार करने के लिए सेना के तीनों अंगों के प्रमुख दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे। जहां पर अग्निपथ भर्ती स्कीम पर चर्चा की गई। इसमे मीटिंग में आर्मी चीफ मनोज पांडे, वायुसेना चीफ विवेक राम चौधरी और नेवी चीफ आर हरि कुमार शामिल हुए।

काम के लिए मिलेगा कर्ज

बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया है कि, जो नौजवान चार वर्ष सेना में सेवा करने के बाद बाहर निकलेंगे उन्हें आजीवन अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। इन अग्नि वीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद बहुत से सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा कर चुकी है। यदि वे कोई और काम करना चाहेंगे तो उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज की भी सुविधा दी जाएगी।

गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला

अग्नपिथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उम्र सीमा में भी छूट

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी।

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